कन्हैया गुप्ता -
बीरगंज ११ असोज । देशमा ठुलठुला भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका वा सहकारी खोलेर जनताको रकम अपचलन गरी ठुला मिडिया संचालन गर्ने संस्थालाइ सरकारले लोक कल्याणकारी बिज्ञापन उपलब्ध गराएर प्रोत्साहन गर्नुको साथै अपराधीहरूकै बोलवाला सरकारमा रहेको छ ।
त्यतिमात्र होइन् । उनिहरूले आ - आफ्ना चम्चा बेल्चाको नाम सिफारिस गरेकैभरमा राज्यले पुरूष्कृत गर्ने परम्पराले इमान्दार र निष्ठावान पत्रकारहरू राज्य प्रति सशंकित बन्दै गएका छन ।
पत्रकारहरू बिस्तारै पत्रकारीता पेशाबाट पलायन हुदै गएका छन भने अर्कोतिर ब्लैक मेलिङ पत्रकारिता र पित पत्रकारीता देशमा फष्टाउदै गएको छ ।
लेख्न नजान्ने, शुद्ध नेपाली बोल्न नजान्ने, तस्करहरूको लाइन खोलाउने, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चोर, डाँका, तस्करको माल छोडाउने जस्ता कार्य गर्ने पत्रकारलाइ नै प्रहरी प्रशासनले पत्रकार भनेर चिन्ने तर इमान्दरीता पुर्वक ३० / ४० बर्ष देखि कलम चलाउने पत्रकारलाइ नचिन्ने प्रबृति अाज भाेली बढ्दै गएकाे छ ।
दलगत पत्रकारीताकै कारणा आज नेपाल पत्रकार महासंघकाे चुनाव सम्म हुन सकेको छैन । दलबाट निर्बाचित भएका जनप्रतिनिधी आफ्ना दलिय पत्रकारलाइ स्थानिय निकायबाट सुचना खुसुक्क प्रकाशन गर्न दिने र चाडपर्वमा शुभकामना बिज्ञापनकाे रकम उपलब्ध गराउने र स्वतन्त्र पत्रकारलाइ रकमको अभाव सुनाउँदै फर्काउँदै गरेका छन ।
तर उनका बिपक्षी दलका पत्रकारले सुचना माँग गर्ने र समय समयमा बिबाद सिर्जना गरेर बबाल मच्चाउदै अाएका छन ।
जनप्रतिनिधिकाे बिपक्षी दलका पत्रकारले भ्रष्टाचार गरेको समाचार लेख्दा आफ्ना दलका पत्रकारसँग खण्डन मुण्डन गराएर समाचार लेखाउने र पछि दलका पत्रकारले प्रकाशन गरेकाे पत्रिका जनतालाइ देखाउदै पत्रकारीता पेशालाइ नै बदनाम गराएर आफ्ना भ्रष्टाचारको कलाकर्तुत ढाकछोप गर्दै आएका छन ।
त्यतिमात्र होइन बिभिन्न दलले आ आफ्नो कर्माचारी भातृ संगठन खोलेर उनिहरूलाइ संगठनमा सदस्यता दिइ उक्त कर्माचारीलाइ भ्रष्टचार गर्न छुट दिइएका छन ।
सो छुट बापतको रकम उक्त दलका मन्त्री देखि जिल्ला स्तरका नेता र उनका दलिय पत्रकार सम्म कर्मचारीहरूले पुरयाउने गरेका छन ।
यसैगरी सबै दलले अा अाफ्नाे भातृ संगठनकाे रूपमा मजदुर संगठन संचालन गर्दै अाएका छन । जुन दललाइ उधोगपतिले चन्दा सहयोग चाहे जति गर्दैन्र् उक्त उधोगमा साे दलका मजदुर संगठनले कुनै न कुनै बहाना बनाएर बन्द, हडताल लगायत तलाबन्दी समेत गाराउन दलका नेताहरू पछि परेका छैन्न ।
दल सरकारमा रहेका बखत तस्करलाइ तस्करी गर्न लाइन दिने र सो लाइन मिलाए बापत रकम तस्करहरूले मन्त्री देखि प्रशासनका प्रमुख सम्म पुरयाउने गरेको चर्चा सुनिन्छ।
