बीरगंज १८ माघ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पेस गरेको समाचार छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले शान्तिसुरक्षा, अमनचैन र सुशासनका साथै प्रहरी सङ्गठनलाई समय सापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ तथा क्रियाशील बनाउन विधेयक परिमार्जन तथा संशोधनलाई अघि बढाउँदै सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको जनाए।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले भन्नुभयो, “२०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन ६९ वर्षसम्म सारभूत विषयमा नियमावलीबाट चलेको थियो । अब विधेयक पारित भएपछि नियमित कामकाजका साथै सेवा प्रवाह पनि सहज हुने छ ।
” उनले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ संशोधनपश्चात् नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई थप सुदृढ र कार्यसञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।
गृह मन्त्रालयले दुवै प्रहरी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी प्रहरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ प्रावधान विधेयकमा समाविष्ट गरिएको जनाएको छ ।
विधेयकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइने, कार्यालय सहयोगी र प्रहरी जवानले १६ वर्ष सेवापछि अवकाश लिन पाउने, प्रहरी सहायक हवलदारदेखि प्रहरी नायब निरीक्षकसम्मले १८ वर्षे सेवा अवधिपछि अवकाश लिन पाउनेलगायतका विषय समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसै गरी प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ६० वर्ष र सेवा अवधि तीन वर्ष राखिएको छ भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको उमेर हद ५९ वर्ष र सेवा अवधि तीन वर्ष राखिएको छ ।
त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी सेवालाई संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक बनाउन, शान्तिसुरक्षा एवं सुव्यवस्था, विपत् व्यवस्थापनमा विशेष फौजका रूपमा परिचालन गर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको जनाए ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम प्रहरी सङ्गठनलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा प्रदेश प्रहरीसम्म विस्तारसहितको संवैधानिक मर्म अनुकूल हुने गरी व्यवस्था गर्न तथा प्रहरी सम्बन्धमा विश्वका अन्य देशले अपनाएका असल अभ्यास समेत अनुकरण गरिएको बताए ।
प्रहरी सङ्गठनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई मुलुकमा शान्तिसुरक्षा कायम गरी अमनचैन हासिल गर्न प्रहरीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरिएको गृह मन्त्रालयले जनायाे ।
प्रतिक्रिया