बीरगंज ३० माघ । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक जसरी पनि संसद्बाट पास गराएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन ।
सङ्घीय संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि अलोकतान्त्रिक समूहबाट केही विरोध आएको भए पनि वास्तवमा सामाजिक सद्भाव र सभ्य समाज निर्माणका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी बन्न लागेको विधेक हितकर रहेको मन्त्री गुरूङले प्रष्ट गर्नु भयाे ।
सुरक्षित इन्टरनेट दिवस २०२५ का सन्दर्भमा नेपाल दुरसञ्चार प्राविधिकरणले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यशालामा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरूङले सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरी सद्भाव बिथोल्ने कार्य रोक्नुपर्नेमा जोड दिए। यसको लागि आवश्यक नियमन गर्न विधेयक जरूरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नु भनेको बन्द गर्नु र नियन्त्रण गर्नु नभएको प्रष्ट पार्दै मन्त्री गुरूङले सही तरिकाले सभ्य तरिकाले प्रयोग गर्न, सचेत गराउन खोजिएको जनाए ।
संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको विधेयक जसरी पनि पास गर्ने सरकारको योजना रहेको उहाँले बताउनु भयाे ।
“विधेयक ल्याउने कुरामा अनडेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूले हङ्गामा चलाएका छन्”, मन्त्री गुरूङले भन्नुभयो, “नियमन गर्ने भनेको फेसबुक हेर्नै नपाउने भनेर जनमानसमा गलत प्रचार गरिएको छ । जुन ठिक होइन ।”
उहाँले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक हक भए पनि कसैलाई गालिगलौज गर्ने अधिकार नरहेको जनाए । सामाजिक सञ्जालमा देखिएका अव्यवस्थित अभिव्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याउनु परेको उहाँले भन्नु भयाे ।
मन्त्री गुरूङले आइटिमार्फत कसरी उद्योग फस्ट्याउन सक्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गर्दैआएको जनाए । एआइसम्बन्धी नीति, साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति ल्याउनुका साथै विगतका पुराना ऐन कानुन समय सापेक्ष परिमार्जन गर्ने कार्यमा मन्त्रालय लागेको उहाँले बताए ।
कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालय सचिव राधिका अर्यालले मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यमा मन्त्रालय लागेको बताउँदै यसका लागि निजी क्षेत्रकोसमेत साथ र सहयोग आवश्यक रहेको जनाए । उहाँले साइबर सुरक्षा पछिल्लो समय मुख्य चुनौती रहेको भन्दै त्यसतर्फ सबैको ध्यानार्कषण गराए ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले इन्टरनेट असुरक्षित हुँदा बालबालिका र महिला बढी पीडित भएको जनाए ।
उहाँले इन्टरनेटले मानवबेचविखनको खतरासमेत बढाउँदै गएकामा डिजिटल लिट्रेसीमा सरकारले जोड दिनु परेकाे भन्नु भयाे ।
प्रतिक्रिया