बीरगंज ७ चैत्र । नेपाली कांग्रेस पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग एवम् नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसियसनले देशका सातवटै प्रदेशमा ‘संविधान संशोधन आजको आवश्यकता र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियाबाट आएका सुझाव समेटर तयार पारेको प्रतिवेदन सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएकाे समाचार छ ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच पार्टीको पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग प्रमुख डा. डिला संग्रौला पन्तले उक्त प्रतिवेदन पार्टी सभापतिलाई बुझाएकी छिन् ।
प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली मात्र राख्न र संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने सुझाव समेत समेटिएको छ ।
२०७२ सालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएकोमा अहिले नेपाली कांग्रेसमा संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नु पर्ने सुझाव प्रस्तुत भएका छन ।
यसैगरी संघीयतालाई बलियो बनाउन जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउँदै प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको विभाग प्रमुख संग्रौलाले जानकारी गराइन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर राष्ट्रियसभालाई पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा लैजान सुझाव दिइएको छ ।
भने प्रतिनिधिसभालाई समावेशी बनाउन महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोक्न, थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाउन र राष्ट्रियसभामा दलित र महिलालाई ३३ प्रतिशतको आरक्षण गर्नु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै स्थानीय तहको संख्या घटाउने, जिल्ला समन्वय समिति त खारेज नै गर्नुपर्ने सुझाव विभागको छ ।
विभागले जनसंख्यालाई मात्र आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र तोक्दा पहाडी र हिमाली जिल्लाबाट जनप्रतिनिधि नै नहुने अवस्था रहेकाले भूगोललाई पनि आधार बनाउन सुझाव दिएको छ ।
स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख एकै पार्टीबाट भएमा महिला र पुरुष हुनुपर्ने भनेको छ । तर, दलहरूले गठबन्धन गर्दा महिला उपेक्षामा पर्दै आएका छन् ।
यस्तै राज्यका हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझावमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी विभागले ७० वर्ष पुगेकालाई जनप्रतिनिधि बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै जनप्रतिनिधि बन्न कम्तीमा प्रवेशिका पास गरेको हुनुपर्ने र जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछि सरकारी तलब तथा सेवा सुविधा नदिने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा राय दिइएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको संविधानअनुसार कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन कठिन हुने जनाए ।
त्यसैले समय सापेक्ष रूपमा संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको उहाँले प्रष्ट पार्नु भयाे ।
सातै प्रदेशमा कार्यक्रम गरेर आफ्नो प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाउने पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग पार्टीको पहिलो विभाग बनेको छ।
प्रतिक्रिया