.webp)
काठमाडौँ १९ जेठ। नेपालका ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले विश्व बैंकले २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको ऋण स्वीकृत गरेको छ । गत मे २९ मा बसेको विश्व बैंकको निर्देशक समितिको बैठकले दुई प्रमुख परियोजनाका लागि यो ऋण स्वीकृत गरेको हो ।
आज सार्वजनिक गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुदृढीकरण र सिंचाइ सेवा विस्तारद्वारा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यमा सहयोग पुर्याउने गरी ऋण सहायता स्वीकृत गरिएको उल्लेख छ।
विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधारमा १२ करोड डलर
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन हुने ‘विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार परियोजना’का लागि १२ करोड अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराइनेछ । कोशी, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युत् वितरण प्रणाली अझ प्रभावकारी, भरपर्दो र आधुनिक बनाउन यो परियोजना ल्याइएको हो ।
परियोजनाअन्तर्गत नयाँ सबस्टेसनहरू निर्माण गरिने, वितरण संरचनाको स्तरोन्नति गरिने र प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणाली स्थापना गरिनेछ । स्मार्ट ग्रिड प्रविधिको प्रयोगद्वारा विद्युत् वितरणमा पारदर्शिता, नियन्त्रण र विश्वसनीयता थपिने अपेक्षा गरिएको छ । यसले विद्युत् चोरी नियन्त्रण र प्रणालीमा घाटा न्यून गर्ने पनि बताइएको छ ।
रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना ९फेज–३० मा १३ करोड ७० लाख डलर
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा सञ्चालित रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणका लागि १३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण सहायता उपलब्ध हुनेछ। यो आयोजना नेपालको सबैभन्दा ठूलो संरचित सिंचाइ योजनामध्ये एक हो ।
फेज–३ अन्तर्गत थप १७ हजार ५०० हेक्टर जमिनमा वर्षैभर सिँचाइ सुविधा पुर्याइने लक्ष्य छ। यसबाट करिब १ लाख ६० हजार किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । परियोजनाले परम्परागत सिंचाइ प्रणालीलाई परिष्कृत गर्दै जल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने र कृषि उत्पादनमा गुणात्मक सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेको छ।
कृषि उत्पादनमा वृद्धि र ग्रामीण जीवनस्तरमा सुधार
सिँचाइ सुविधाको विस्तारसँगै किसानले वर्षैभर उब्जनी गर्न पाउने हुँदा कृषि उत्पादनमा तीव्र वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले ग्रामीण भेगमा खाद्य सुरक्षामा सुधार ल्याउने र किसानको आम्दानीमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि गराउनेछ ।
आधुनिक प्रविधिमार्फत जल व्यवस्थापन, माटोको उर्बराशक्ति संरक्षण र बहुवर्षीय बाली उत्पादन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना रहेको छ ।
पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन असर
विश्व बैंकको ऋण सहयोग नेपालको ऊर्जा तथा कृषि पूर्वाधार सुधारको दिशामा दीर्घकालीन असर पार्ने विश्वास गरिएको छ। सरकारले यी परियोजनाहरूलाई पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । परियोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय सहभागिता, वातावरणीय सुरक्षाको ख्याल र समावेशी लाभ सुनिश्चित गरिने पनि जनाइएको छ ।
.webp)
प्रतिक्रिया