बीरगंज २ फागुन । मालपोत कार्यालयबाट संकलित राजस्व रकम हिनामिना गरेको अभियोग लागेका प्रतिवादीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको खबर छ ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रमुखद्वय प्रकाश प्रसाद पोखरेल र गम बहादुर विश्वकर्मालाई सफाइ दिनेगरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै बदरको माग गरी अख्तियारले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकाे समाचार छ।
‘उठाएको राजस्व प्रचलित कानुन बमोजिम दाखिला नगरेको’ अभियोगमा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा दफा ३ बमोजिम ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद र हिनामिना भएको राजस्व रकम ९५ लाख ८ हजार ३४ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर बिगोको दोब्बर जरिवानाको मागदाबीसहित अख्तियारले २०७९ चैत २८ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सोही मुद्दामा अरु दुईजना प्रतिवादी मदनप्रसाद गुप्ता र नागेन्द्रप्रसाद चौधरीलाई भने विशेषले दोषी ठहर गर्दै बिगोबमोजिम जरिवाना र ५ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो ।
कार्यालय प्रमुखका रुपमा रहेका अरु दुईजना पोखरेल र विश्वकर्मालाई सफाइ दिने विशेषको फैसलालाई अख्तियारले त्रुटिपूर्ण भन्दै उल्ट्याउन माग गरेको छ ।
अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका पोखरेल ०७२ साउन १ देखि ०७३ वैशाख १२ सम्म र विश्वकर्मा ०७३ वैशाख २२ देखि असार ३१ सम्म मालपोत कार्यालय पर्साको प्रमुख थिए ।
‘राजस्व दाखिला भएर नभएको विषयमा कार्यालय प्रमुखले नियमित रुपमा हेरी दाखिला नभएको भए तुरुन्त दाखिला गर्न लगाउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएकोमा कार्यालय प्रमुख रहेका प्रतिवादीहरुले आव २०७२ /७३ मा संकलित राजस्वमध्ये गुप्ता र चौधरीलाई राजस्व दाखिला गर्न नलगाई भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहन गरेको अभियोग’मा अख्तियारले दुवै जनालाई मतियारका रुपमा प्रतिवादी बनाएको थियो ।
तर, विशेषले उक्त प्रकरणमा कसुर स्थापित गरेर पनि कार्यालय प्रमुखद्वयलाई नै अभियोगबाट सफाइ दिएको विषयलाई अख्तियारले त्रुटिपूर्ण भन्दै फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरिएको जनाएकाे छ ।
विशेष अदालतले पोखरेल र विश्वकर्मालाई सफाइ दिँदा ‘इन्कारी बयान’ गरेको, दुवै जना कार्यालय प्रमुख रहँदा ‘मातहतका अधिकृत र स्वयं फाँटवालालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी कार्य गरेको’, ‘राजस्व रकम उठाएको वा दाखिला नगरेको वा आफैंले खाए–मासेको अवस्था मिसिलबाट नदेखिएको’, कसुरदार ठहर प्रतिवादीहरुले ‘यी प्रतिवादीहरुले समेत गरेको भनी पोल गरेको अवस्था नदेखिएको’लगायत कारण देखाएर सफाइ दिएको थियो ।
तर, अख्तियारले ‘राजस्व दाखिला भएरनभएको विषयमा कार्यालय प्रमुखले नियमित रुपमा हेरी दाखिला नभएको भए तुरुन्त दाखिला गर्न लगाउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएको’मा कार्यालय प्रमुख रहेका प्रतिवादीहरुले मालपोत कार्यालयको आव ०७२/ ७३ मा संकलित राजस्वमध्ये ९३ लाख ६६ हजार २ सय ९ रुपैयाँ दाखिला नगरी हिनामिना गरेको विषय निर्विवाद रुपमा पुष्टि भएको तर अनियमितता गर्न कार्यालय प्रमुखका रुपमा रहेका प्रतिवादीद्वयले नै प्रोत्साहन गरेको विषयलाई फैसलामा बेवास्ता गरिएको अख्तियारको पुनरावेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
राजस्व दाखिला भएरनभएको विषयमा कार्यालय प्रमुखले नियमित रुपमा हेरी दाखिला नभएको भए तुरुन्त दाखिला गर्न लगाउनुपर्छ भनी जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ मा स्पष्ट व्यवस्था भएको विषयलाई पनि फैसलामा अनदेखा गरिएको भन्दै अख्तियारले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
राजस्व दाखिलाको विषयमा फाँटवाला लेखा शाखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुख नै मुख्य जिम्मेवार हुने भनी मालपोत कार्यालय पर्सामा कार्यरत कर्मचारीहरुले अनुसन्धानको क्रममा तथा अदालतमा उपस्थित भई सोही बेहोराको बकपत्र गरेकोले भन्दै यसलाई प्रमाणका रुपमा लिनुपर्नेमा यसप्रति पनि विशेषको फैसलामा बेवास्ता गरिएको पुनरावेदनमा उल्लेख छ ।
‘प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ मा ‘कुनै काम, घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा भएको अनुसन्धान वा जाँचबुझको सिलसिलामा प्रचलित कानुनबमोजिम तयार भएको कुनै लिखतमा उल्लेख भएको कुनै कुरा ब्यक्त गर्ने व्यक्ति साक्षीको रुपमा अदालतमा उपस्थित भई बयान गरेमा प्रमाणमा लिन हुन्छ,’ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
‘सोहीअनुसार बकपत्रलाई प्रमाणमा ग्रहण गरी प्रतिवादीद्वय पोखरेल र विश्वकर्मा समेतलाई कसूर ठहर भएका अन्य प्रतिवादीहरुसरह समान रुपमा कसूरदार देखिएकोमा सफाइ दिने ठहर गरी भएको फैसला मिसिल संलग्न प्रमाण तथा उक्त जग्गा प्रशासन निर्देशिकामा भएको कानुनी व्यवस्थाको व्याख्याको रोहमा त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको,’ अख्तियारको पुनरावेदनमा भनिएको छ ।
मालपोत कार्यालय, पर्साले आव ०७२/ ७३ मा जग्गा किनबेचबाट प्राप्त रजिस्ट्रेसनबापत १ करोड ९८ लाख ३३ हजार ९ सय ६ रुपैयाँमध्ये १ करोड ३ लाख २५ हजार ८ सय ७२ रुपैयाँ मात्रै सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरी बाँकी रकम हिनामिना भएको थियो ।
प्रतिक्रिया