बीरगंज १ फागुन । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१ / ८२ पहिलो ६ महिना अवधिमा झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व छुट दिएको समाचार छ ।
सरकारले आयातमा ४० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व छुट दिएको छ । भने आर्थिक ऐन २०८१ बमोजिम कर राजस्वमा ३९ अर्ब २ करोड ९५ लाख बराबर छुट दिएको छ ।
यसरी आन्तरिक राजस्व र आयातमा गरी कुल ७९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख राजस्व छुट दिइएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
एकातर्फ महालेखा परीक्षकको कार्यालय सहित निकायले सरकारले यसरी दिने राजस्व छुट पारदर्शी नभएको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् भने अर्कातर्फ सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन ।
तर, बजेटमै विभिन्न छुट अफर राखेर सरकारले ६ महिनामै झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व छुट दिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यसबीच मूल्य अभिवृद्धि कर ( भ्याट ) तथा भन्सार महसुल छुट दिइएको छ । पुस मसान्तसम्म आयात भएको ४ खर्ब २१ अर्ब ९ करोड ७० लाख बराबर वस्तुमा ४० अर्ब ७६ करोड ७३ लाख राजस्व छुट दिइएको अर्थले जनायाे ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा ५ ९३० तथा अनुसूची १ का वस्तु आयातमा कर छुट दिने गरिएको छ । यस्ता वस्तु ६ महिनामा १ खर्ब ३८ अर्ब ३७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबर आयात भएको छ ।
जसमा लाग्ने १८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व छुट दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस ऐनको अनुसूचीमा आधारभूत कृषि उत्पादन सूची राखिएको छ ।
यसैगरी आधारभूत आवश्यकताका वस्तु सूचीसमेत राखिएको छ । जसमा नुन देखि दाउरा सम्म सूची छ । तेस्रो समूहमा जीवजन्तु तथा त्यसका उपज छ । चौथो समूहमा कृषि सामग्री छ । पाँचौ समूहमा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवा छन् ।
त्यस्तै छैटौं समूहमा शिक्षा र सातौं समूहमा किताब, अखबार र मुद्रित सामग्री समेत राजस्व छुट हुने समूहमा छन् । यसैगरी कलात्मक तथा कालिगढी सेवा, यात्रुवाहक यातायात र ढुवानी सेवा, व्यावसायिक वा पेसागत सेवामा समेत सरकारले कर छुट दिएको छ ।
यसैगरी भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ बमोजिम सरकारले ६ महिनामा ३ अर्ब ९ करोड ५९ लाख बराबर वस्तु आयातमा ८१ करोड ८९ लाख राजस्व छुट दिएको छ । यस ऐन अनुसार कूटनीतिक सुविधा अन्तर्गत पैठारी हुने मालवस्तुमा राजस्व छुट दिने प्रावधान छ । यसैगरी महसुल सुविधा अन्तर्गत पैठारी भएका मालवस्तुमा समेत छुट दिने नियम उक्त दफामा छ ।
उता, आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १८ ९२० अनुसार सरकारले ६ महिनामा ३ अर्ब १५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबर वस्तु आयातमा ९२ करोड ८२ लाख राजस्व छुट दिएको छ ।
आर्थिक ऐन २०८१ बमोजिम विभिन्न अफरमा ६ महिना अवधिमा सरकारले ३९ अर्ब २ करोड ९५ लाख कर राजस्व छुट दिएको छ ।
यो दफा अनुसार मुनाफा रहित सामाजिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायका संस्थाले पैठारी गर्ने मालवस्तुमा राजस्व छुट दिने प्रावधान छ ।
सोही ऐनको दफा १८ (३) बमोजिम यस अवधिमा १५ अर्ब ११ लाख रुपैयाँको वस्तु आयातमा १ अर्ब ९४ करोड ९६ लाख राजस्व छुट दिइएको छ ।
सोही दफा अनुसार नेपाल सरकार वा लगानी बोर्डसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता बमोजिम परियोजना विकासका लागि आयोजना वा आयोजनाले नियुक्त गरेका ठेकेदारका नाममा पैठारी भएका मालवस्तुमा राजस्व छुट दिने प्रावधान छ ।
भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा ११ बमोजिम ६ महिनामा ४० अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर वस्तुमा २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको छ । यो साफ्टा सुविधा अन्तर्गत पैठारी भएका मालवस्तुमा दिइएको छुट सुविधा हो ।
उता, भन्सार महसुल ऐन २०८१ का विभिन्न दफा प्रयोग गरी सरकारले २ खर्ब २१ अर्ब २६ करोड ९१ लाख बराबर वस्तु आयात गर्दा १५ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख बराबर राजस्व छुट दिएको छ । यसरी कुल ४ खर्ब २१ अर्बको वस्तु आयात गर्दा सरकारले ४० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबर छुट दिएको तथ्यांकमा देखिएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक ऐन २०८१ बमोजिम विभिन्न अफरमा ६ महिना अवधिमा सरकारले ३९ अर्ब २ करोड ९५ लाख कर राजस्व छुट दिएको छ ।
यसबीच कुल ९ हजार ३१ करदाताले यो छुट पाएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यस वर्ष ६ महिनामा सबैभन्दा धेरै सोही ऐनको दफा २६ बमोजिम ढुवानी सेवा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई भ्याट छुट दिइएको छ । यस्तो छुट १ सय ५१ करदाताले पाएका छन् । जसको छुट रकम ३१ अर्ब ७५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर छ ।
सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम भ्याट विवरण पेस नगरेका करदाताले उक्त विवरण पेस गरेबापत ६ अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ कर राजस्व छुट पाएका छन् ।
आय विवरण बुझाउन बाँकी करदातालाई आय विवरण बुझाएमा प्रदान गरिएको छुट ८६ करोड २८ लाख छ ।
प्रतिक्रिया