वीरगंज, २६ असार । वीरगंज महानगरमा चुलिंदो खानेपानी संकटको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै बिहीबार सर्वपक्षीय छलफल सम्पन्न भएको छ ।
बैठकमा महानगर प्रमुख सिंहले पानीको अभाव भएका क्षेत्रमा टंकीमार्फत आपूर्ति गर्दै आएको र ट्यांकरमार्फत दैनिक करिब डेढ लाख लिटर पानी वितरण भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले पाइपलाइन पुगेका ठाउँहरूमा धारा जडानको प्रोत्साहन कार्यक्रम र विभिन्न वडामा डिप बोरिङको पहल भइरहेका विवरण पनि प्रस्तुत गर्नुभयो ।
बैठकमा खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले वीरगंजमा पानीको समस्या गम्भीर रूपमा देखा परेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य, स्रोतको प्रभावकारी परिचालन तथा दीर्घकालीन योजना निर्माणमा सरकार गम्भीरताका साथ लागेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नु भयो, "वीरगंजको पानी संकटको तत्काल र दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकार प्रतिबद्ध छ । स्रोत परिचालन, प्राविधिक सहायता र नीति निर्माणमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन।" उहाँले वीरगंज महानगरसँग सहकार्य गर्दै यहाँको पानीको समस्याको स्थायी समाधानको बाटोमा अघि बढिरहेको विश्वास दिलाउनुभयो ।
छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का जिल्ला अध्यक्ष हरि पन्तले खानेपानी संस्थानमार्फत धारा जडान गर्दा वडा कार्यालयमा लाग्ने दस्तुर केही समयका लागि निशुल्क गराउन माग गर्नुभयो । साथै, संस्थानमा थुप्रिएका धारा जडान निवेदनहरू शीघ्र प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था मिलाउन खानेपानी मन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेस वीरगंज नगर सभापति मणिन्द्रलाल श्रेष्ठले पाइपलाइन सुविधा नभएका क्षेत्रमा मात्रै डिप बोरिङ गरिनु पर्ने र पाइपलाइन भएको क्षेत्रमा भने त्यसैबाट आपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै, नेकपा (एस) का नेता बालगोपाल थापाले दीर्घकालीन सोचसहित महानगरको नक्सा पास प्रक्रियामा अण्डरग्राउण्ड टंकी अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्न जोड दिनुभयो ।
उहाँले यस कार्यमा कडाइ गरी भविष्यमा यस्तो संकट पुनः नदोहोरिने उपाय अपनाउन सुझाव दिनुभयो । थापाले भने, "भविष्यमा बन्ने घरमा अण्डरग्राउण्ड टंकी अनिवार्य होस्, नक्सा पासमै त्यसको शर्त राखियोस ।"
वीरगंजको खानेपानी संकट साझा समस्या भएको र यसको समाधान पनि सबैको मिलेमतो र सहकार्यबाट हुनुपर्नेमा सहभागिहरुले जोड दिए । वितरण प्रणालीमा राजनीतिक पहुँच, सिफारिस वा दबाबका आधारमा हुने सम्भावित भेदभावलाई पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्नेमा बैठमा सबै सहमत भएका छन् ।
महानगरले थालेका प्रयासहरू सराहनीय भए पनि ती प्रयासहरू अझ सुदृढ, व्यवस्थित र दीर्घकालीन सोचअनुकूल हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु एवं सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो । यस छलफलले खानेपानीलाई सुविधा वा सेवाको हैसियतमा होइन, नागरिक अधिकारका रूपमा सम्बोधन गर्न थालिएको सकारात्मक संकेत दिएको छ ।
प्रतिक्रिया