वीरगंज २७ असाेज । संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
विराटनगरमा आयोजित ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन’मा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा ऐन निर्माण, वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण र प्रदेशको स्वायत्तताका विषयमा संघ सरकारले ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाएका छन्।
सम्मेलनमा उठाइएका प्रमुख बुँदाहरू:
संघीयता कमजोर पार्ने प्रवृत्ति: संघीय सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकता, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको उदासीनता र प्रदेशलाई ‘सेतो हात्ती’ भन्ने भाष्यप्रति मुख्यमन्त्रीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
प्रमुख मागहरू:
प्रहरी समायोजन ऐन बनेको वर्षौं बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न माग गरिएको छ।
संघीय सरकारले आफूखुसी प्रदेशमा सचिव पठाउने अभ्यासले प्रायत्तता कमजोर बनाएको भन्दै यसको अन्त्य गरिनुपर्ने।
आगामी आर्थिक वर्षमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा साना आयोजना संघले रोक्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने।
ट्राफिक जरिवानाको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्ने र रोयल्टी समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने।
६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजनाको स्वीकृति प्रदेश लगानी प्राधिकरणबाटै हुनुपर्ने।
संविधान संशोधनको माग: संविधानमा प्रदेशका अधिकार स्पष्ट नभएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै संविधान संशोधनमार्फत अधिकार क्षेत्र द्विविधारहित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
निर्णायक वार्ताको तयारी: २०७५ सालदेखि उठ्दै आएका निजामती, प्रहरी, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनका माग सम्बोधन गराउन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रशासनिक नेतृत्वले काठमाण्डु पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग निर्णायक वार्ता गर्ने निर्णय गरेका छन्। साथै, सम्मेलनले साझा मागसहितको घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया