बीरगंज २२ मंसिर । विभिन्न कालखण्डमा मधेस प्रदेशमा अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र सङ्घीयतापछि पनि फिर्ता ल्याउन सकस भएको छ ।
विसं २०७२ मा नयाँ संविधानसँगै सङ्घीयता लागू भए पनि विभिन्न समयमा अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र फिर्ता ल्याउन समस्या उस्तै देखिएको हो ।
मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा सन् २००२ अघिसम्म पाँच हजार ५३६ दशमलव ४१ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको तथ्याङ्क छ ।
सन् २००२ देखि सन् २०१२ सम्म आइपुग्दा मधेस प्रदेशमा थप तीन हजार ९७७ दशमलव १७ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परयो । त्यस्तै सन् २०१२ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा पनि मधेस प्रदेशमा वन अतिक्रमणको घटना भने रोकिएन । यस अवधिमा थप १७९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको तथ्याङ्क छ । सन् २०२३ सम्म मधेसका आठ जिल्लामा नौ हजार ६९२ दशमलव ५९ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ ।
मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेलले विगतमा भएको वन क्षेत्र अतिक्रमणलाई फिर्ता ल्याउन नसके पनि नयाँ अतिक्रमण भने नियन्त्रणमा नै रहेको बताए ।
मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै सर्लाहीमा तीन हजार २३ दशमलव १४ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको छ । रौतहटमा एक हजार ७१० दशमलव ९२ हेक्टर अतिक्रमणमा परेको छ ।
धनुषामा एक हजार ६५८ दशमलव ६४ हेक्टर क्षेत्रफल, बारामा एक हजार २०३ दशमलव ०२ हेक्टर, सिरहामा ९७६ दशमलव ३४ हेक्टर, महोत्तरीमा ६३९ दशमलव ७१ हेक्टर, पर्सामा ४६८ दशमलव १४ हेक्टर, सबैभन्दा कम भने सप्तरीमा १२ दशमलव ६४ हेक्टर अतिक्रमणमा परेको छ ।
सचिव पौडेलले अतिक्रणमा परेको वन फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी वन मन्त्रालयको मात्रै नभई धेरै सरोकारवाला निकायको रहने बताए ।
यसका लागि अन्तरसरकारी निकाय समन्वय र सहकार्य आवश्यकता रहेको उनले बताए । “प्रदेश वन मन्त्रालय एक्लैले चाहेर मात्रै अतिक्रमणमा परेको वन फिर्ता ल्याउन नसक्ने रहेछ”, उनले भने, “गृहमन्त्रालय, राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला निकायको सहयोग बिना फिर्ता ल्याउन मुस्किल पर्ने रहेछ ।” उनले अहिले थप अतिक्रमण हुन नदिएको भन्दै पुरानो अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र फिर्ता ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरे । उनका अनुसार मधेस प्रदेशको अस्थिर राजनीतिक नेतृत्वको कारणले पनि समस्या भइरहेको छ ।
सङ्घीयता अघि र सङ्घीयतापछि वन क्षेत्र अतिक्रमण कति भयो भन्ने यकिन भने छैन । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि रूख÷बिरुवा प्रदेश सरकार मातहत र भूमि भने सङ्घीय सरकार मातहत रहेको छ । वन ऐन, २०७६ र प्रदेश वन ऐन, २०७७ मा अधिकार क्षेत्र बाझिँदा पनि कार्य सम्पादन गर्न र समस्या भइरहेको प्रदेश सरकारको गुनासो छ ।
सचिव पौडेलले वनजङ्गल संरक्षण गर्न प्रदेश सरकार मातहतभन्दा पनि सङ्घीय सरकार मातहत हुँदा सहज हुने भएको अनुभव सुनाए । सशस्त्र वनरक्षक सङ्घीय सरकार मातहत छन् । तर, अहिले प्रदेश सरकार मातहतका डिएफओले सशस्त्र वनरक्षकलाई खटाउँदै आइरहेको अवस्था रहेको पनि छ । मधेस प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवालले सङ्घीयतापछि वन अतिक्रमणको बढ्यो कि घट्यो भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क भेट्टाउन मुस्किल पर्ने बताए ।
मधेस प्रदेशमा मात्रै नभएर जिल्लामा पनि वन अतिक्रमणमा घटना रोकिएका छैनन् । डिभिजन वन कार्यालय पर्साका डिभिजनल वन अधिकृत मञ्जुर अहमदले पर्सामा ४६८ दशमलव १४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको बताए ।
कार्यालयका अनुसार ठोरी गाउँपालिकास्थित बाराह नदीदेखि पश्चिमतर्फ दुई सय दशमलव ७० हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको छ । यो पर्साको सबैभन्दा धेरै अतिक्रमणमा परेको वनक्षेत्र हो ।
त्यसैगरी, गादीमाई साझेदारी वनक्षेत्र १६७।६८ हेक्टर परेको छ । त्यस्तै सखुवाप्रसौनी मधुवन क्षेत्रमा पनि विभिन्न समयमा ३२ दशमलव ४७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । सबैया साझेदारी वन २२।२३ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको छ । त्यस्तै, विन्दवासिनी साझेदारी वन १२।०६ हेक्टर अतिक्रमणमा परेको कार्यालयले जनाएको छ ।
वन अधिकृत अहमदका अनुसार पर्सा जिल्लामा १० वर्ष लामो माओवादी द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको देखिन्छ । सार्वजनिक विद्यालय, मठमन्दिर, प्रहरी सेनाका ब्यारेक, सडक, आदि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत वनक्षेत्रको केही भाग अतिक्रमण भएको छ । जिल्लाको ठूलो जनसङ्ख्याका लागि काठको अत्यधिक माग र कमजोर वन प्रशासनको फाइदा लिँदै तस्करहरुबाट भएको वन फँडानीका कारण पनि वन अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन भएको छ ।
पर्सामा ११ हजार ५७५ हेक्टर वन क्षेत्र छ । पर्सामा चारवटा सामुदायिक वन र तीनवटा साझेदारी वन रहेका छन् । साझेदारी वन ११ हजार ४०९ दशमलव ।१४ हेक्टरमा फैलिएको छभने धार्मिक वन ३४।६३ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको छ । निजी वन ११० हेक्टर, राष्ट्रिय वन ७।५१ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । वनमा साल, खयर, मसला, टिक, सिमल, सिसो, जामुनलगायत प्रजातिका रूख छन् ।
डिभिजन वन अधिकृत अहमदले वन अतिक्रमण भएका क्षेत्रमा पुनः वन क्षेत्र कायम गर्न सरोकारवाला निकाय एक भएर अतिक्रमण गर्नेलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न जरुरी रहेको बताए । रासस
प्रतिक्रिया