बीरगंज २० असार । नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई राज्यले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड माने पनि यसको व्यवस्थापन अझै जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
सरकारले हालै नीति कडाइ, डिजिटल सेवा विस्तार र संस्थागत सुधार मार्फत यस क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउने प्रयास तीव्र पारेको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सरकारले फ्री भिसा – फ्री टिकट नीति कडाइका साथ लागू गरिरहेको छ।
तर म्यानपावर व्यवसायीहरूले यसलाई व्यवहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण भन्दै पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन्। यसले नीति र बजार यथार्थबीचको दूरी अझै कायम रहेको देखाउँछ।
नयाँ रोजगार गन्तव्यहरू, विशेषगरी युरोप र टर्की, नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक बन्दै गए पनि माग प्रमाणीकरण प्रणाली कमजोर हुँदा श्रमिकहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति मार्फत जान बाध्य छन्।
यसले ठगी र शोषणको जोखिम बढाएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
त्यसैगरी, सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई विदेश पठाएका श्रमिकको अवस्थाबारे त्रैमासिक प्रतिवेदन अनिवार्य गरेको छ।
यसलाई श्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण कदम मानिए पनि यसको प्रभावकारिता अनुगमन प्रणालीमा निर्भर रहनेछ।
सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागले डिजिटल प्रणाली विस्तार गरेको छ। अब पुनः श्रम स्वीकृति, उजुरी व्यवस्थापन र अन्य सेवा अनलाइन मार्फत उपलब्ध हुने भएकाले प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तर विज्ञहरूका अनुसार, सीमित जनशक्ति र संस्थागत कमजोरी यथावत रहेसम्म सुधारका यी प्रयासले अपेक्षित परिणाम दिन कठिन हुने देखिन्छ।
प्रविधि र नीति दुवैलाई सँगसँगै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसके सुधार केवल कागजमै सीमित हुन सक्ने चेतावनी उनीहरूको छ।
समग्रमा, वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारतर्फ उन्मुख भए पनि यसको वास्तविक सफलता कार्यान्वयन क्षमता, नियमन प्रणालीको मजबुती र सरोकारवालाबीचको सहकार्यमा निर्भर रहनेछ।
प्रतिक्रिया