बीरगंज २० असार । वर्तमान सरकारको १०० दिनको कार्यकालप्रति नागरिक समाजले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ। माइतीघरमा आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा सरकारका केही नीतिगत कदमलाई सकारात्मक मानिए पनि समग्रमा जनअपेक्षित परिणाम नआएको टिप्पणी गरिएको छ।
सरकार बनेपछि महँगी, बेरोजगारी र लोकतान्त्रिक संस्थामाथि हस्तक्षेप बढेको आरोप नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले लगाएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसदलाई प्रभावहीन बनाउने, अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पक्षपात देखाउने प्रवृत्ति बढेको दाबी गर्नुभयो।
यी आरोपहरूले शासन प्रणालीको पारदर्शिता र सन्तुलनमाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ। यद्यपि, सबै पक्ष आलोचनामै सीमित छैनन्। शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधारात्मक कदम देखिएका छन्।
कक्षा १० र १२ को नतिजा छिटो सार्वजनिक हुनु, पाठ्यक्रम सुधार तथा विद्यालय म्यापिङजस्ता कामलाई शिक्षाविद् प्रा. डा. नारायण कोइरालाले सकारात्मक संकेतका रूपमा लिनुभएको छ।
यी कदमहरूले शिक्षा प्रणालीमा व्यवस्थापन सुधारको सम्भावना देखाएको विश्लेषण गरिएको छ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान, सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने कार्य र ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा भएको सुधारलाई राजनीतिक विश्लेषक देवेश झाले प्रशंसनीय प्रयासका रूपमा उल्लेख गर्नुभयो।
यी कदमले प्रशासनिक सुधार र सुशासनतर्फ सरकार अग्रसर भएको संकेत दिएको बताइन्छ।
तर विश्लेषकहरूका अनुसार जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका महँगी, बेरोजगारी र सुकुम्वासी व्यवस्थापनजस्ता मुद्दामा सरकार अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
सुधारका प्रयास भए पनि ती नागरिकको दैनिक जीवनमा स्पष्ट रूपमा महसुस हुने स्तरमा पुग्न नसकेको टिप्पणी गरिएको छ।
समग्रमा, सरकारको १०० दिनको कार्यकालले केही प्रशासनिक र नीतिगत सुधारका संकेत देखाए पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको देखिन्छ।
अबका दिनमा नीति कार्यान्वयनको गति, सुशासन र जनजीविकाका मुद्दामा ठोस परिणाम देखाउनु सरकारका लागि प्रमुख चुनौती हुने विश्लेषण गरिएको छ।
प्रतिक्रिया