बीरगंज २१ असार । आर्थिक वर्षभर बजेट खर्चमा सुस्त देखिएको मधेस प्रदेश सरकार असार लागेपछि भने खर्चको दौडमा उत्रिएको छ।
असारको पहिलो २० दिनमै सरकारले ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। वर्षभर कार्यान्वयन हुन नसकेका योजना अन्तिम समयमा धमाधम भुक्तानी हुँदा ‘असारे खर्च’को पुरानै प्रवृत्ति फेरि दोहोरिएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २० गतेसम्म प्रदेश सरकारले १३ अर्ब २९ करोड ६६ लाख ६८ हजार १६४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन कुल बजेटको २८.३० प्रतिशत हो।
जेठ मसान्तसम्म खर्च ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ ९२१.२४ प्रतिशत० मात्रै थियो। अर्थात् २० दिनको अवधिमा मात्रै ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ थप खर्च भएको छ। यो अवधिमा खर्चको दर असामान्य रूपमा बढेको देखिन्छ।
विकास निर्माण अझै पछि
तथ्यांकले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च अझै कमजोर रहेको देखाउँछ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी निरेन्द्रलाल कर्णका अनुसार असार २० गतेसम्म चालुतर्फ ४३.२० प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च भने २०.९६ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ।
जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १३.७६ प्रतिशत मात्रै थियो। यसले अधिकांश विकास आयोजना आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको संकेत गर्छ।
मन्त्रालयहरूको अवस्था
सबैभन्दा बढी खर्च अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। यसले आफ्नो बजेटको ५३।७१ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
त्यसपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालय ९४६.३८ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात ९३८.९७ प्रतिशत०, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या ९३६.२९ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ९३१.२९ प्रतिशत० रहेका छन्।
सबैभन्दा कम खर्च उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले गरेको छ। यस मन्त्रालयले हालसम्म ११.०२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ।
किन दोहोरिन्छ असारे खर्चरु
वित्त व्यवस्थापनका जानकारहरूका अनुसार असारे खर्चको मुख्य कारणहरू यस्ता छन्–
बजेट स्वीकृति र कार्यक्रम अनुमोदनमा ढिलाइ
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया समयमै सुरु नहुनु
ठेक्का व्यवस्थापनमा कमजोरी
आयोजना तयारी ९एचयवभअत च्भबमष्लभकक० नहुनु
निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती
अन्तिम समयमा मात्रै भुक्तानी गर्ने प्रशासनिक प्रवृत्ति
यही कारणले आर्थिक वर्षभर खर्च हुन नसकेको बजेट अन्तिम समयमा एकैपटक निकासा हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
महालेखाको प्रतिवेदनले पनि दोहोर्याउँदै आएको चेतावनी
महालेखा परीक्षकले विगतका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हुने अत्यधिक खर्चप्रति बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। प्रतिवेदनले अन्तिम समयमा गरिएको खर्चले वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउने, काम सम्पन्न नभई भुक्तानी हुने, अनुगमन प्रभावहीन बन्ने तथा सार्वजनिक खर्चको प्रतिफल घट्ने जोखिम औँल्याएको छ।
यद्यपि हरेक वर्ष यस्तो सुझाव दोहोरिए पनि बजेट कार्यान्वयनको शैलीमा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको देखिँदैन।
अझै बढ्नेछ खर्च
सूचना अधिकारी कर्णका अनुसार असार २५ गतेसम्म विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी जारी रहने भएकाले खर्चको प्रतिशत अझै बढ्नेछ।
तर खर्चको प्रतिशत बढ्नु मात्रै सफलताको सूचक होइन। वास्तविक प्रश्न भने खर्चको गुणस्तर, पारदर्शिता र त्यसबाट नागरिकले पाएको प्रतिफल हो।
वर्षभर योजनाहरू अलपत्र छाडेर आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनहरूमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नसकिएसम्म ुअसारे विकासुको आलोचना रोकिने देखिँदैन।
प्रतिक्रिया