बीरगंज २२ श्रावण । मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न र अभिभावकको विश्वास फर्काउन प्रदेशका २४ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई ‘नमूना विद्यालय’का रूपमा विकास गर्ने बहुवर्षीय कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट ३ – ३ वटा विद्यालय छनोट गरी प्रतिविद्यालय औसत करिब १.५ करोड रुपियाँका दरले कुल ३२ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
उक्त बजेट पूर्वाधार विकास, शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति र सिकाइ वातावरण सुधारमा खर्च गरिनेछ।
भौतिक पूर्वाधार र सहयोग प्रदेश सरकारले गरे पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधारको मुख्य जिम्मेवारी विद्यालय प्रशासन, शिक्षक र व्यवस्थापन समितिको हुने शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंहले स्पष्ट पार्नुभएको छ।
मधेशका ३,४८४ सामुदायिक विद्यालयहरूमा चरणबद्ध रूपमा सुधार विस्तार गर्ने र प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ।
प्रतिक्रिया