बीरगंज २५ असार । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध भएकाहरूले अब पहिलेभन्दा दोब्बर उपचार सहायता प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले जनाए ।
मन्त्री पौडेलले आफ्नो पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार आठ जटिल रोगका बिरामीले हाल पाइरहेको एक लाख उपचारमा थप एक लाख गरी दुई लाख सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने बताए ।
‘‘कडा रोग लागेर स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च जुटाउन नसकेर समस्या भोगिरहेका नागरिकको पीडामा राहत दिने सोचका साथ साउन १ गतेबाट ८ प्रकारका बिरामीले हाम्रो पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत दुई लाखको उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेका छौं,’’ मन्त्री पौडेलले बुधबार बिहान आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार अब क्यान्सर, मुटु, मृगौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमरका बिरामीले यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
मन्त्री पौडेलले आठ जटिल रोगका बिरामीलाई राहत हुने हिसाबले रकम वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो ।
मङ्गलबार राति बसेको बोर्ड बैठकले आठ जटिल रोगीलाई दुई लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जनाए । उहाँका अनुसार साउन १ गतेबाट यो निर्णय लागू हुने बताए ।
मन्त्री पौडेलले यसअघि स्वास्थ्य बीमाका सदस्यले आफू बसेकै ठाउँबाट उपचार लिन मिल्ने गरी प्रथम बिन्दु कायम गर्ने तथा हरेक तहमा बिमा सुविधा लिन सक्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्नुभएको थियो ।
‘‘स्वास्थ्य बीमालाई थप परिस्कृत गर्दै आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गराउन हामी निरन्तर प्रयत्नशील छौँ,’’ मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘तपाईंको रचनात्मक सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया सदैव स्वागत गर्दछौं ।’’
आयश्रोत र आवद्धता बढाउने बीमा बोर्डको योजना
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमाबाट उपचार सहायता वृद्धिसँगै स्वास्थ्य बीमा कोषको आयश्रोत बढाउने नीतिगत निर्णय पनि गरेका छन् ।
हालैको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै सरकारी तथा सङ्गठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य बिमा ऐनमा भए पनि लागू नभएको यस व्यवस्थाले आवद्धता वृद्धि भइ कोषमा हुने आम्दानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ । यसका अलावा वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा उनीहरुका परिवारलाई समेत स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउन मन्त्रालयको पत्राचारपछि सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुले स्थानीय तहसम्मै प्रयास थालेका छन् ।
साथै नयाँ बजेटमार्फत बिमा बोर्डको बक्यौता शून्यमा झार्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ ।
सङ्घीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको १ प्रतिशत स्वास्थ्य बिमा कोषमा पठाउने निर्णय मन्त्री पौडेलले गरिसक्नुभएको छ । यसैगरी, प्रगतिशिल करमार्फत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जाने रकम बढाउने समेत मन्त्री पौडेलले घोषणा गर्नुभयाे।
यसैगरी, सरकारले वितरण गर्ने उपचार सहायतासमेत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत वितरण गरेर धेरै नागरिक आवद्ध हुने गरी काम भैरहेको छ ।
बिमा बोर्डले अनियमित रुपमा भुक्तानी माग्ने केही अस्पतालहरुलाई कारबाही गरेको छ भने निगरानी बढाउन आफ्नो प्रणालीमा सुधार समेत गरिरहेको कार्यकारी निर्देशका काफ्लेले जनाए ।
यसैगरी, कोषको आम्दानी वृद्धि गर्न विभिन्न उपायहरुको खोजी भइरहेको उहाँले बताए । यी सबैले हाल कोषमा रहेको प्रिमियम र आवद्धता वृद्धि हुने र बिमा कार्यक्रम निरन्तरता हुने अपेक्षा गरिएको जनाए ।
प्रतिक्रिया