जितपुर ४ भदाै। वीरगंज - पथलैया औद्योगिक करिडोर छेउ छाउका सार्वजनिक जग्गाहरूमा दिन प्रतिदिन अतिक्रमण बढदै गएकाे समाचार छ ।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर धमाधम भवन निर्माण कार्य भइरहेकाे स्थानियबासीहरूले जनाएका छन । साविक पिपरा सिमरा गाविस कित्ता नं १०८, १०९, ११०, १११ र ११२ को ५ बिघाभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गामा भू–माफियाहरूले सर्वसाधारणलाई प्रयोग गरेर भवन निर्माण गर्न लगाएका छन् ।
केही वर्ष अघिसम्म छिटपुटमात्रै भवन निर्माण भएको उक्त क्षेत्रमा अहिले ४० देखि ४५ वटा घर निर्माण भएकाे छ । स्थानीय बासीका अनुसार रातको समयमा भवन निर्माण कार्य हुने गरेको जनाए ।
‘कहाँ – कहाँको मान्छे आएर रातमा घर बनाइरहेका छन । सार्वजनिक जग्गामा घर बनाउन मिल्दैन भनेर रोक्न पनि कोही आएको छैन,’ एक जना स्थानियले भने, ‘हामीले नरोकेको भए अझ धेरै घर बनिसक्थ्यो ।’
करिडोरको ६ लेन सडकसँग जोडिएको सो जग्गा चलनचल्तीको मूल्यमा एक अर्बभन्दा बढी पर्छ । जीतपुरसिमरा उपमहानगर र स्थानीय प्रशासनको बेवास्ताका कारण मूल्यवान सार्वजनिक जग्गा भित्रभित्रै किनेबेच समेत भइरहेको स्थानीय बासीले जनाए ।
सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरका लागि पछिल्लो समय वडाले समेत धमाधम खानेपानी र विद्युतको मिटर जडान गर्न सिफारिस समेत गरेकाे चर्चा सुनिन्छ ।
सो सार्वजनिक जग्गा जीतपुर, कलैयाका साथै केही भारतीय नागरिकले ओगटेर राखेको स्थानीयको भनाइ छ ।
‘पहिला यही जग्गा खाल्टोमा थियो । पानी जमेर पोखरी जस्तो थियो । ठुलो झाडी पनि थियो । अहिले सडक निर्माण भएपछि सबैको आँखा लागेकाे,’ स्थानियबासीले जनाए, ‘वडा कार्यालयले धमाधम खानेपानी र विद्युत् सिफारिस समेत गरेको ब्यापक चर्चा समेत चलेकाे थियाे ।’
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि तत्कालीन नगर प्रमुख कृष्ण पौडेलले वडाध्यक्ष जगन्नाथ घिमिरेले सो सार्वजनिक जग्गामा भवन निर्माण गर्न रोक लगाएकाे थियाे ।
२०७९ को निर्वाचनपछि वडा अध्यक्ष तारा कार्कीले सोही जग्गामा घर निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्दै आवश्यक सिफारिससमेत उपलब्ध गराएको स्थानीयले जनाए ।
जीतपुरसिमरा वडा नं. ३ की कार्यवाहक वडाध्यक्ष माया बिकले जीतपुर, रातोपुल छेउमा करिब १५ बिघा जग्गा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको कुरा संचारकर्मीलाइ जनाइन् ।
‘रातोपुल छेउका जग्गा फिल्डबुकमा ऐलानी, पर्ती, महल खाली, किसान, मोही देखिएको छ । ती सबै सार्वजनिक जग्गा हुन् तर, त्यसमा अहिले धमाधम घरहरू बनिरहेको छ,’ कार्यवाहक वडाध्यक्ष बिकले भनिन्, ‘म कार्यवाहक वडाध्यक्ष भएपछि सार्वजनिक जग्गामा कुनै पनि सिफारिस नगरेकाे बताइन ।’
सार्वजनिक जग्गामा संरचना निर्माण भएको विषयमा उपमहानगर र स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म कुनै सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई नटेरेको हो कि नपत्याएको हो, कुनै निकायबाट सहयोग मिलेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘पुल छेउमा मात्रै १० बिघाभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा छ । ती जग्गामा धेरै व्यक्तिको नाममा फर्जी पुर्जा पनि बनेको देखिन्छ ।’
जीतपुरसिमरा उपमहानगरका तत्कालीन नगरप्रमुख कृष्ण पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा सो सार्वजनिक जग्गामा कुनै पनि संरचना निर्माणका लागि सिफरिस नदिन २०७५ वैशाख ३ गते वडालाई निर्देशन दिएका थिए ।
उनले साविक पिपरा सिमरा गाविस वडा नं ३ को कित्ता नं ९२, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, ११२ को करिब १२ बिघा ऐलानी, पर्ती जग्गामा भवन निर्माण गर्न नदिन वडालाई निर्देशन दिएका थिए ।
‘ती जग्गा विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीको नाममा अनधिकृत रूपमा दर्ता कायम रहेको र उक्त जग्गा साविककै ऐलानी पर्ती कायम गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचारकालागि सिफारिस माग भई आएको हुँदा माथि उल्लेखित जग्गाहरूमा कुनै प्रकारको सिफारिस नदिनु हुन अनुरोध गरिएकाे पत्रमा उल्लेख छ ।
नापी कार्यालय सिमराका निमित्त प्रमुख राधेश्याम साहले जीतपुरसिमराको रातोपुलसँगै जोडिएको सार्वजनिक जग्गामा माफियाहरूले मिलेमतोमा फर्जी लालपुर्जा बनाए मोठमा घुसाएको संचारकर्मीलाइ जनाए ।
उनले फिल्डबुकमा महल खाली भनी उल्लेख भएका ती जग्गामा फर्जी लालपुर्जा बनाएर मोठमा घुसाएको निमित्त प्रमुख साहको भनाइ छ ।
‘साविक पिपरा सिमरा गाविस कित्ता नं १०८, १०९, ११०, १११ र ११२ सबै जग्गा नेपाल सरकारका हुन् । यसमा नयाँ फर्जी लालपुर्जा बनाएर मालपोतमा मोठ घुसाएको छ,’ उनले भने, ‘यी कित्तासँगै जोडिएका अन्य कित्ता पनि सार्वजनिक जग्गा हुन् । तिनका बारेमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’
नापी कार्यालयका प्रमुख साहले करिडोरसँग जोडिएको कित्ता नं ११२ को १ बिघा १३ कट्ठा १० धुर सार्वजनिक जग्गामा अहिले धमाधम घर बनिरहेको बताए ।
मालपोत कार्यलय सिमराका प्रमुख इन्द्रदेव पाण्डेले सार्वजनिक जग्गाहरू एउटै कित्तामा २/३ जनाको नाममा पुर्जा कायम रहेको भेटिएको जनाए ।
‘सार्वजनिक जग्गाका केही कित्ता गणेशराज उपाध्याय, दुखी साह, ननफरेन्सी कम्पनीको नाममा लालपुर्जा भेटिएको छ । नयाँ स्रेस्ता कसरी कायम भयो भनेर भन्न म असमर्थ भएँ,’ मालपोत प्रमुख पाण्डेले भने, ‘तर विवादित जग्गाहरूको यहाँ दोहोरो, तेहोरो स्रेस्ता कायम भएको बताए ।’
सो सार्वजनिक जग्गामध्ये केही कित्ता ऐलानी बदर गरेर गणेशराज उपाध्यायको नाममा नम्बरी बनाएको भेटिएको छ । साथै २०७२ सालमा अयोध्या पंडितको नामबाट दुखी साहको नाममा गएको रेकर्ड मालपोतमा भेटिएको छ ।
‘कित्ता नं ९२ देखि ११२ सम्मका कित्ताहरू ननफरेन्स कम्पनीको नाममा छ,’ मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘कित्ता नं १०८, १०९, ११० र ११२ को ४ वटा कित्ताको जाली स्रेस्ता बनाएर मोठमा घुसाइएको छ ।’ ननफरेन्सी कम्पनीका सञ्चालक संजय केडिया हुन् ।
यता कित्ता नं १०१ र १०५ ननफरेन्सी र अजिम मियाँ अन्सारीको नाममा दोहोरो स्रेस्ता भेटिएको छ । पछि अजिम मियाँ अन्सारीले सो जग्गा कालिका देवीलाई बिक्री गरेको देखिन्छ ।
‘यो सबै सार्वजनिक जग्गा हो तर अहिले ननफरेन्स कम्पनीले मेरो जग्गा हो भन्छ । कालिकादेवीले पनि मेरो हो भन्छ । दुवै पक्षले हामीकहाँ नक्कल लिन आएकाे जनाए ।
हामी कसलाई दिने, कसलाई नदिने नदिने भनेर बसिरहेका छाैं,’ मालपोतका एक कर्मचारीले भने, ‘मोठमा जाली स्रेस्ता बनाएर घुसाएको छ । कसले घुसायो भन्ने हामीलाई पनि थाहा नभएकाे संचारकर्मीलाइ बताए ।’
सार्वजनिक जग्गामा दोहोरो स्रेस्ता कसरी कायम भयो ? मालपोतको मोठमा जाली स्रेस्ता कसरी घुसाइयो, कुन कर्मचारीको मिलेमतोमा यस्तो गैरकानुनी कार्य भयो भन्ने विषयमा भने सरोकारवाला सबै मौन देखिएका छन ।
प्रतिक्रिया