वीरगंज २७ असार । त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पथलैया देखि रक्सौल मितेरी पुल सम्मको सडक खण्ड यतिबेला गम्भीर कानुनी, आर्थिक र प्रशासनिक विवादको केन्द्र बनेको छ।
सार्वजनिक सडक ऐन अनुसार राजमार्गको बीच बिन्दु (Center Line) बाट दायाँ २५ मिटर र बायाँ २५ मिटर (कूल ५० मिटर राइट अफ वे - ROW) तथा थप नालाको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।
तर, सरकारी अभिलेख (लगत कट्टा) को कमजोरी र प्रशासनिक लापरबाहीको फाइदा उठाउँदै विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूले सोही सडक र नाला क्षेत्रभित्र पर्ने घर-जग्गालाई धितो स्वीकार गरी अर्बौँ रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको सनसनीपूर्ण तथ्यहरू बाहिर आएका छन्।
यस प्रकरणले "जनताको पसिनाको कमाइ (बचत) बैंकमा सुरक्षित छ कि छैन ? " र "यति ठुलो घोटालामा सरकार किन मुख खोल्दैन ? " भन्दै आम नागरिकले सिंहदरबार र केन्द्रीय बैंकलाई कडा प्रश्न गरिरहेका छन्।
कुन - कुन बैंकले गरे सडकको जग्गामा लगानी ?
आधिकारिक वित्तीय स्रोत र स्थलगत अध्ययनका अनुसार, नेपालका चल्तीका अधिकांश वाणिज्य बैंकहरू र कतिपय विकास बैंकहरू यस प्रकरणमा मुछिएका छन्।
मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको स्रेस्तामा सडकको जग्गा सरकारी नाममा लगत कट्टा नभएको प्राविधिक लुपहोल (Lop-hole) को फाइदा उठाउँदै केही पहुँचवाला व्यवसायी र भू-माफियाहरूले बैंकका भ्यालुएटर (जग्गा मूल्याङ्कनकर्ता) र उच्च व्यवस्थापनसँगको मिलेमतोमा कर्जा प्रवाह गराएका हुन्।
सडक विस्तारका क्रममा ती घरहरू भत्काइँदा बैंकको धितो शून्य हुने र ऋण 'खराब कर्जा' (Non-Performing Loan - NPL) मा परिणत हुने निश्चित छ।
कुन बैंकले कति लगानी गर्यो भन्ने यकिन विवरण राष्ट्र बैंकको विशेष अडिट रिपोर्ट (Audit Report) बिना सार्वजनिक नभए पनि, वीरगंज र पथलैया कोरिडोरका बहुमूल्य व्यावसायिक क्षेत्रका दर्जनौँ धितोहरू यसै क्षेत्रभित्र परेकाले यो लगानी अर्बौँ रुपैयाँ रहेको अनुमान छ।
जनता जान्न चाहन्छन् : बैंकमा जम्मा गरेको रकम सुरक्षित छ त ?
सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो गाँस काटेर बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप (Deposit) को सुरक्षामाथि यसले सिधै धावा बोलेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको दाबी: केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको निक्षेपमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको संस्थागत बीमा (निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत) अनिवार्य गरेकाले साना निक्षेपकर्ता सुरक्षित छन्।
जोखिमको पाटो :
यदि सडक विस्तारका क्रममा धितो रहेका भौतिक संरचना (घर र जग्गा) भत्काइयो र ऋणीले ऋण तिर्न नसकेमा बैंकहरूको 'खराब कर्जा' अत्यधिक बढ्नेछ। यसले बैंकहरूको नाफा मात्र घटाउँदैन, वित्तीय स्थायित्वमै गम्भीर धक्का पुर्याउन सक्छ।
जनताको रकम सुरक्षित राख्न राष्ट्र बैंकले यस्ता खराब धितोमा शतप्रतिशत 'लोन लस प्रोभिजन' (ऋण नोक्सानी व्यवस्था) गर्न बैंकहरूलाई दबाब दिनु आवश्यक देखिन्छ।
सडकको जग्गामा बैंकले कसरी लगानी गर्न पायो ? कमजोरी कहाँ भयो ?
सडक विभागले जग्गा अधिग्रहण गरे पनि मालपोत र नापी कार्यालयबाट उक्त जग्गाको कित्ताकाट र सरकारी नाममा लगत कट्टा (Registry Update) गर्ने काम दशकौँसम्म अल्झाइ राखियो।
जसका कारण कागजमा त्यो जग्गा अझै पनि व्यक्तिकै नाममा देखिइरह्यो। बैंकहरूले प्राविधिक रूपमा 'चारकिल्ला र बाटो खुलेको' जग्गा भन्दै सरकारी स्रेस्ताकै आधारमा ऋण दिए।
तर, यो केवल प्राविधिक कुरा मात्र नभई, सडकको बीचबाट २५ मिटर नाप्दा आफ्नै आँखाले सडकमा पर्ने देखिने जग्गामा ऋण दिनु बैंकहरूको नियत र चरम बैंकिङ लापरबाही हो।
सरकार किन मौन छ ? दोषीलाई किन कारबाही हुँदैन ? जनताको सबैभन्दा ठुलो आक्रोश सरकारको लाचारी र मौनतामाथि छ।
यसका मुख्य कारणहरू निम्नलिखित छन् :
१. राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण: जग्गा माफिया, बैंकका सञ्चालकहरू र ठुला व्यापारिक घरानाहरूको राजनीतिक नेतृत्वसँगको बलियो साँठगाँठका कारण फाइलहरू अगाडि बढ्न दिइएको छैन।
२. दायित्वबाट पन्छिने खेल: सडक विभाग भन्छ- 'हामीले लगत कट्टाका लागि लेखेका हौँ'। मालपोत भन्छ- 'हाम्रोमा स्रेस्ता नआएसम्म रोक्न मिल्दैन।' बैंकहरू भन्छन्- 'कागज वैध भएरै ऋण दिएका हौँ।' यही सरकारी निकायहरू बीचको समन्वय अभावले दोषीहरू खुलामखुला घुमिरहेका छन्।
३. मुआब्जाको झमेला: सरकारले समयमै उचित मुआब्जा वितरण नगर्दा र कानुनी प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुर्याउँदा पूर्व सांसदहरूले समेत यसलाई 'गम्भीर प्रशासनिक लापरबाही' को संज्ञा दिएका छन्।
अबको निकास के त ? जनता अब आश्वासन मात्र होइन, एक्सन (Action) चाहन्छन्। सरकारले तत्काल :
नेपाल राष्ट्र बैंक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सडक विभाग र मालपोत कार्यालय सम्मिलित एक उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ।
पथलैया - रक्सौल २५ मिटर क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण कित्ताहरूको बैंक धितो विवरण तत्काल रोक्का गरिनुपर्छ।
गलत प्रतिवेदन बनाएर सरकारी जग्गामा ऋण स्वीकृत गर्ने बैंकका भ्यालुएटर, ऋण अधिकृत र व्यवस्थापकहरूलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत तत्काल जेल चलान गरिनुपर्छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति र जनताको निक्षेपमाथि भएको यो खेलबाडमा सरकारको मौनताले कतै राज्य नै यस अपराधमा हिस्सेदार त छैन भन्ने गम्भीर आशंका नजन्माउला भन्न सकिन्न। यसबारे सरकारले अब ढिला नगरी आफ्नो मुख खोल्नै पर्छ।
प्रतिक्रिया